जबसम्म राज्य संयन्त्र उत्तरदायी हुदैन, मानवअधिकारको रक्षा संम्बभ छैन।
आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने अधिकारनै मानव अधिकार हो। मानवअधिकार प्रत्येक ब्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो। जुन संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय संन्धिहरुले सुनिश्चत गरेका छन। तर,नेपाल जस्तो बिकाशोन्मुख राष्ट्रमा यस्ता अधिकारहरूको सुनिश्चितता अझै चुनौतिपूर्ण बिषय बनेको छ। बिगतका युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी र न्यायको अभावले गर्दा नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना दोहरिरहेका छन। पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंको तीनकुनेमा घटेको घटनाले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्र प्रति जनताको बिश्वास डगमगाएको छ। नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघन किन दोहरिन्छ भन्ने प्रश्नको विश्लेषण गर्दै यसबाट के शिक्षा लिन सकिन्छ चर्चा गरौ।
१- नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना दोहरिने प्रमुख कारणहरू:
- क) दण्डहिनताको संस्कृति-
ख) राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप-
प्रहरी प्रशासन र न्यायिक प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक देखिन्छ। अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु राजनीतिक आडमा उम्किन सक्ने अवस्था रहे सम्म मानवअधिकारको रक्षा असम्भव जस्तै छ।
ग) न्यायिक प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन-
न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन सकिएको छैन। यसले अपराधीलाई सजाय हुनबाट जोगाउछ ,जसले मानवअधिकार उल्लंघनलाई दोहोर्याउन मद्दत गर्छ।
घ) सुरक्षा निकायमा उत्तरदायित्वको अभाव-
प्रहरी,सेना वा अन्य सुरक्षा निकायमा उत्तरदायित्वको स्पष्ट अभाव छ। जब कुनै सुरक्षाकर्मीले मानवअधिकार उल्लंघन गर्छन, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी प्रक्रिया अस्पष्ट र ढिलो छ।
ङ) जनचेतना र संस्थागत कमजोरी-
सर्वसाधारण जनतामाझ मानवअधिकारबारे चेतना अभाव छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता नियामक निकायहरूलाई आवश्यक श्रोत र स्वतन्त्र नदिदा आयोगको भुमिका कमजोर देखिन्छ।
२- तीनकुने घटना:
२०८१ साल चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुने जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रमा कार्यक्रम आयोजना स्वीकृति दिनु सरकारी पक्षको गम्भीर त्रुटी थियो।नागरिक, राजनीतिक दलहरुले शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने संम्बैधानिक अधिकार हो।
सभास्थलको मञ्चमा म्याद गुज्रेको हजारौ अश्रुग्यास प्रहार गरि मानव स्वास्थ्य माथि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। भीड नियन्त्रण गर्ने बहानामा निर्दोष नागरिक माथि सैयौ राउन्ड गोली दाग्दा अठार जना घाइते भए। एक्लै हिडिरहेका सविन महर्जनको ज्यान गयो। एकजना कर्मठ पत्रकार सुरेस रजक जिउदै जले।
प्रदर्शनको स्वरूप, प्रहरीको प्रतिकृया र त्यसपछि उठेका प्रश्नहरुले यो घटना केवल भीड नियन्त्रणको मामिला मात्र नभई राज्य र नागरिक बीचको विश्वास सङ्कट पनि भएको देखाउँछ। घटनापछि न्यायिक छानबिनको ब्यापक जनदवाब बढेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यतथ्य छानबिन प्रकृया अघि बढाएको छ। सरकारले भने राजाबादी समुह माथि दोष थोपरेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। तीनकुने घटनाक्रमलाई हेर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ। सिग्राधिशिघ्र पारदर्शि ,सत्यतथ्य छानबिनबाट दोषीको पहिचान गरि कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्छ।
नेपालमा बारम्बार दोहरिने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाक्रम राज्यको कमजोर संरचना,दण्डहीनताको संस्कृति र राजनीतिक प्रभावले जरा गाडेको तथ्य हो। तीनकुने घटना केबल एक उदाहरण मात्र हो, जस्ले नागरिकको आवाज दबाउने प्रवृत्तिको पुन: पुष्टि गर्यो। जबसम्म सुरक्षाकर्मीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याईदैन, निष्पक्ष छानबिन हुदैन। र जबसम्म राज्य संयन्त्र उत्तरदायी हुदैन, त्यसबेला सम्म मानवअधिकारको रक्षा संम्बभ छैन। अबको आवश्यकता भनेको दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने, पीडित न्याय दिने र भविष्यमा यस्तो घटना दोहरिन नदिने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो। किन भने नागरिकको स्वतन्त्रता र जीवन अधिकार जोगाउनुनै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
ललित ध्वज खड्का
